निखिल सुभाष थोरवे

नारी शक्तीचा आडोसा… आणि संसदेत लागलेला ब्रेक!  काल संसदेत जे घडलं, ते पाहताना एक गोष्ट स्पष्ट जाणवली ; भावना कितीही उंचावल्या, घोषणांचा आवाज कितीही मोठा झाला, तरी शेवटी निर्णय हा विवेकावरच घेतला जातो. नारी शक्तीच्या नावाने एक मोठं विधेयक मांडलं गेलं, ज्यात महिलांचा सन्मान, प्रतिनिधित्व आणि न्याय यांचे प्रभावी शब्द गुंफले गेले होते. पण जेव्हा प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आली, तेव्हा या सगळ्या भावनिक आवरणामागची वास्तवता समोर आली आणि बहुमत असूनही विधेयक फेटाळलं गेलं. ही घटना केवळ एका विधेयकाच्या पराभवाची नाही, तर एक स्पष्ट संदेश देणारी आहे ; लोकं आणि विरोधी पक्ष दोघंही मूर्ख नाहीत. केवळ संवेदनशील विषय पुढे करून कोणताही मोठा आणि दूरगामी निर्णय सहज पार पडणार नाही, हे संसदेनं दाखवून दिलं. महिला आरक्षण हा नक्कीच अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे, पण इथे एक महत्त्वाची बाब दुर्लक्षित करता येत नाही की महिला आरक्षणाचा निर्णय देशाने आधीच २०२३ मध्ये घेतलेला आहे. त्यामुळे त्याच मुद्द्याच्या नावाखाली पुन्हा वेगळ्या स्वरूपात आणि परिसीमनासारख्या मोठ्या बदलांसह विधेयक पुढे आणले गेले, तर त्यावर प्रश्न...