फेक एन्काउंटर बिनधास्त करा आम्ही सर्व पाठीशी आहोत..!
फेक एन्काउंटर बिनधास्त करा आम्ही सर्व पाठीशी आहोत..!
नसरापूर येथील चार वर्षांच्या चिमुकलीवर ६५ वर्षांच्या नराधमाने केलेला बलात्कार हा केवळ उद्विग्न करणारा नाही, तर संतापाच्या पलीकडचा आहे. माझीही चार वर्षांची मुलगी आहे आणि म्हणूनच या घटनेची वेदना, भीती आणि संताप आतून हलवून टाकतो. चार वर्षांपूर्वी या मुलीच्या जन्मावेळी तिच्या आई-वडिलांनी पाहिलेली स्वप्नं… आणि आज त्यांच्यावर कोसळलेलं हे दुःख हे शब्दात मांडणंही कठीण आहे.
मुळात भारतात कायद्याचा धाक उरलेलाच नाही. बलात्कारासारख्या अमानुष गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा होणं अपेक्षित असताना, गुन्हेगारांना वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या प्रक्रियेतून मार्ग मिळतो. कधी शरीयत कायद्याप्रमाणे कठोर शिक्षा, तर कधी शिवछत्रपतींनी दिलेल्या "चौरंग" सारखी भीती निर्माण करणारी शिक्षा अशा उदाहरणांची चर्चा होते, पण प्रत्यक्षात काय.?
हो, काही प्रकरणांमध्ये कायद्याचा गैरवापरही होतो हेही नाकारता येत नाही. पण १ ते १० वर्षांच्या निरागस मुलींवर होणारे अत्याचार पाहूनही आपण जर अजूनही “प्रक्रिया” आणि “कायदेशीर चौकट” यांच्याच गप्पा मारत बसलो, तर ही समाजाची सर्वात मोठी शोकांतिका ठरेल.
समजा , एखाद्या चिमुकलीवर बलात्कार होतो, ती कसाबसा जगली जरी , आणि तिच्या केसचा निकाल दहा-दहा वर्षांनी लागतो ती तरुण होऊन नव्या आयुष्याची स्वप्ने पाहत असताना हा कसला न्याय.?
ही कसली व्यवस्था.?
आपण पीडितांच्या वेदनांपेक्षा आपण गुन्हेगारांच्या अधिकारांची जास्त काळजी घेत बसलो आहोत. जर सरकार गुंड आणि गुन्हेगारांची घरं बुलडोझरने पाडू शकत असेल, तर अशा नराधमांना कायद्याच्या चौकटीत राहून थेट एन्काउंटरद्वारे संपवणं चुकीचं कसं.? विशेषतः वय वर्ष १० पर्यंतच्या बालिकांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये दीर्घ, कंटाळवाणी, भावनाशून्य न्यायप्रक्रियेऐवजी तात्काळ, कठोर आणि धाक निर्माण करणारे आणि सर्वांत मुख्य म्हणजे मॅनेज होणारे फेक एन्काउंटर करून विषय संपवला पाहिजे. आणि हा अलिखित नियम सरकारने स्वतःला आणि समाजाला घालून ठेवला पाहिजे.
गुन्हेगारांना हे स्पष्टपणे कळलं पाहिजे की, अशा कृत्यानंतर न्यायालयीन तारखा नाहीत तर ; थेट शिक्षा आहे. ह्यालाच म्हणतात कायद्याचा धाक..!
मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री मा. सुनेत्रा वहिनी पवार साहेब यांनी या विषयाकडे केवळ प्रशासकीय दृष्टीने नाही, तर एका बापाच्या, एका कुटुंबाच्या वेदनेतून पाहिलं पाहिजे आणि ठोस निर्णय घेतला पाहिजे ही विनंती.
अशा कोवळ्या कळ्या खुडणाऱ्या नराधमांना जरब बसला पाहिजे. त्यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. आणि तोही असा, की पुन्हा कोणाच्याही मनात असा विचार येऊ नये. सरकारने फेक एन्काउंटरचा सुयोग्य पायंडा सुरू करावा महाराष्ट्रातील तमाम जनता त्यांच्या पाठीशी असेल.
.... ✍🏻 निखिल सुभाष थोरवे ®
Comments
Post a Comment