'आत्मनिर्भर' चे स्वप्नरंजन

'आत्मनिर्भर ' चे स्वप्नरंजन 

लेखक :- निखिल सुभाष थोरवे 

आज बरोबर आठवड्याभरापूर्वी 12 मे ला 8 वाजता मोदी साहेब आले आणि आत्मनिर्भर बना ! असा नारा देऊन 20 लाख कोटी चे पॅकेज जाहीर करून पडद्याआड गेले . 

बरोबर , साडे आठ वाजता भाषण संपल्यावर प्रतिक्रियांचा पाऊस लगेच सुरू झाला . अर्थात बऱ्याच प्रतिक्रिया ह्या उथळ होत्या , निगेटिव्ह होत्या . 

हल्ली आपण खूप प्रतिक्रियावादी झालो आहोत . त्याचे कारण आपले विचार मांडण्यासाठी आपल्याकडे व्यासपीठ इतक्या सहज उपलब्ध झाले आहे की कोणतेही गोष्ट पूर्ण होण्याआधी आपण त्यावर प्रतिक्रिया देऊन मोकळे होतो . 

ती घाई मी केली नाही . मुळात काय पॅकेज आहे ? . हे अर्थमंत्री सांगणार होत्या त्यामुळे मोदींचे भाषण किती कंटाळवाणे होते किंवा त्यात किती फोलपणा होता . ते किती खोटं बोलतात ह्या चर्चांना माझ्यामते फारसा अर्थ नाही . त्यामुळे ह्या विषयी पूर्ण विषय समजल्यावरच प्रतिक्रिया देऊ असे मी मनोमन ठरवले होते . आणि आज ह्या ब्लॉग च्या निमित्ताने ती प्रतिक्रिया मी व्यक्त करीत आहे .

               तब्बल घोषणेच्या नंतर तब्बल 5 दिवस रोज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि त्यांच्या खात्याचे राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर हे मीडिया समोर येत होते . आणि ते पाच दिवस रोजच अर्थसंकल्प सादर होत आहे की काय ? असा भास होत होता . मी अर्थतज्ज्ञ नक्की नाही . पण एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून ह्या फक्त घोषणा आहेत हे समजायला फारसा वेळ लागला नाही कदाचित तो वेळ तुम्हाला देखील लागला नसेल . मुळात अर्थव्यस्थीय बाबी ह्या समजण्यासाठी खूप किचकट असतात . पण अनेक समीक्षकांनी काथ्या कूट करून सुद्धा ह्या 20 लाख कोटीच्या पॅकेज मध्ये काही आश्वासक वाटले नाही . हे उघड सत्य आहे . त्यामुळे मी विषय अधिक सोप्पा करून सांगतो . 

               माझा एक मित्र होता . त्याने घरच्यांकडून कर्ज काढून हॉटेल उभे केले . हॉटेल काही नीट चालले नाही . खरं म्हणजे त्या हिशोबाचा ताळे बंद त्या बिचाऱ्याला सापडत नव्हता . कधी तरी घरचे त्याला झापयचे तेव्हा तो पुढच्या महिन्यात " मी तुम्हाला 10 हजार रुपये हातात आणून देईल . आणि टी व्ही चा रिचार्ज मी करेन , लाईट बिल सुद्धा मीच भरेन अश्या भर भक्कम घोषणा देऊन तो त्या झापण्याच्या स्थिती मधून स्वतःला वाचवून न्याहचा . आणि परत पुढचे पाढे पंचावन्न !! काही दिवसांनी त्याला हॉटेल बंद करावे लागले हा विषय अलाहिदा !! असाच प्रकार दुर्दैवाने केंद्र सरकार करतंय !! 

               करोनाच्या आपत्तीने सर्वाधिक जर बाधित असलेला वर्ग असेल तर , तो पहिला आहे कष्टकरी मजूर वर्ग , हाताला काम नसल्याने हा मजूर वर्ग अक्षरशः जीव हातावर घेऊन आपल्या मूळ राज्यात जाण्यासाठी बाहेर पडला . आत्तापर्यंत 30 मजूर ह्यात मृत्युमुखी पडले आहेत . आणि मानवी जाणिवा , संवेदना जागृत करणारी फरफट तर विचारूच नका . ह्या मजुरांना जर सर्वात आधी दिलासा द्यायचा असेल तर , त्यांना रोख स्वरूपात मदत त्यांच्या अकाउंट वर किमान 7500 रुपये प्रत्येक कुटुंबाला किमान 2 महिने दिली पाहिजे . बाकी लॉंगटर्म उपाययोजना ज्या बद्दल सरकार बोलत आहे . ते गेल्या 6 वर्षांपासून सरकारला उपाययोजना करण्यापासून कुणी रोखले होते का ?? सध्या प्राथमिकता त्यांना ,रोख स्वरूपात मदत करणे हीच असायला पाहिजे .

दुसरा घटक म्हणजे टॅक्स न भरणारे छोटे उद्योजक , ज्यांच्या कामगारांची संख्या 5 पासून 20 पर्यंत आहे . ह्या आपत्तीमुळे त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कामगार वर्गाचा ते पगार देऊ शकत नाही . त्यामुळे लोकसंख्येच्या बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात असलेल्या लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आहे . ह्या देखील उद्योजकांना सर्वात आधी टॅक्स च्या कक्षेत आणून मगच त्यांच्या कामगारांची नोंदणी करून त्यांना सुरुवातीला 3 वर्षे टॅक्स मधून सूट देऊन . त्या कामगार आणि त्या उद्योजक दोघांनाही मदत करणे सहज शक्य आहे . 

तिसरा आणि महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेती . त्या मानाने शेती ह्या क्षेत्राला करोनाचा सर्वात कमी फटका बसला असे म्हणता येईल कारण लॉकडाऊन च्या काळात हे क्षेत्र सुरू होते . ही सुखद बाब आहे . पण शेतीतून उत्पादित झालेल्या मालाचे योग्य नियोजन आणि जागतिक बाजारपेठ जी जवळ जवळ ठप्प झाली आहे . तिथे ह्या मालाची निर्यात करणे आणि अतिरीक्त माल खरेदी करणे ह्या बद्दल अधिक काम करण्याची गरज आहे . 

एकंदरीत सध्या नुकताच अर्थव्यवस्थेचा अतिशय गंभीर अपघात झाला असताना , त्यावर तातडीने ऑपरेशन आणि मलमपट्टीची गरज असताना सरकार मात्र तुम्ही परत आजारी पडूच नये यासाठी योगा क्लास लावा , वर्षभराचे जिम चे पॅकेज घ्या , चांगला आहारतज्ञ नेमा असे सल्ले देत आहे . आणि फक्त सल्लेच बर का !! ह्या योगा क्लास साठी फीया कुठून भरणार ह्या साठी काहीच उपाययोजना नाही . अशी परिस्थिती आहे   

FDP बाबत देखील सरकारची भुमिका आत्ता , "अति झाले आणि हसू आले  " अशी बनलेली आहे . संरक्षण सारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात FDP ची मर्यादा वाढवून एक प्रकारे देशाच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करण्यात आली आहे . जादूच्या कांडीप्रमाणे प्रत्येक प्रॉब्लेम चे उत्तर FDP नाही हे सरकारला कसे समजणार ??? आणि हो !! मी विसरलोच समजणार तरी कसे ??? कारण ज्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे 3 गव्हर्नर त्याला अल्प काळत सोडून जातात तिथे अजून काय परिस्थिती असणार ??? सगळा आनंदी आनंदच नाही का !!!         

               तुम्ही विरोधाभास लक्षात घ्या , करोनाच्या सुरुवातीलाच PM Cares Fund साठी केंद्र सरकारने भीक मागितली . देशाने सुद्धा भर भरून दान टाकले . आणि नंतर महिन्याभरात GDP च्या एकूण 10 % पॅकेज केंद्र सरकारने जाहीर केले . 

               बर असुदे , ते पैसे कसे उभे राहणार ?? ते कुठून येणार ?? ह्याची उत्तरे खुद्द निर्मला सीतारामन ह्यांचे कडे सुद्धा नाहीत . केवळ लोकप्रिय घोषणा करून परिस्थिती सुधारणार नाही . अमुक साठी 6000 करोड , तमुक साठी 20 हजार करोड ऐकण्यास किती जरी सुखद असले तरी , ह्या गोष्टी " मुंगेरीलाल के हसीन सपने आहेत हे आरश्या एवढे स्पष्ट आहे . 

             आत्ता मूळ शिर्षकावर येऊयात .. " आत्मनिर्भर भारत " 

मोदींचा एक जुना व्हिडीओ यु ट्यूब वर उपलब्ध असेल त्यात ते म्हणतात , " डेव्हलपमेंट - डेव्हलपमेंट काय असते ??  एक तुम्ही बुलेट ट्रेन चालू करा .  कुणीही बाहेरचा माणूस येईल त्याला दाखवा " तो खुश होईल " अजून काय असते डेव्हलपमेंट !! मुळात ज्याची विकासाची व्याख्या एवढी उथळ असेल तिथे बाकीचे काय घेऊन बसलात ?? 

सध्या जग बदलत आहे . आणि ह्या बदलत्या जगाचा एकच दुश्मन आहे तो म्हणजे चीन !! आत्ता अनेक परदेशी कंपन्या ह्या चीन मधून आपली गुंतवणूक काढण्यासाठी आतुर आहेत अश्या वेळेस भारतात  "फील गुड " वातावरण बाहेरच्या लोकांना भासवून गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्याचा हा उथळ प्रयत्न आहे . एकदा का परदेशी गुंतवणूक आली की , बरेच प्रश्न अलगद सुटतील हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही . माझं ह्या आत्मनिर्भर भारत योजने बद्दल ठाम मत असे आहे की , आत्मनिर्भर भारत ही योजना मुळात भारतीय लोकांसाठी नाहीच . कारण त्यात मांडलेल्या गोष्टी ह्या वस्तुस्थितीला धरून नाहीच !! त्या फक्त जुमला आहे . ह्या पॅकेज कडे बघून परदेशी गुंतवणूकदार आपल्या कडे येतील ह्या त्यामागील हेतू आहे . ही झाली एक बाजू ह्याची दुसरी बाजू अशीही असू शकेल ,  उदाहरण देतो अमेरिकन कंपनी ऍपल गुंतवणूक चीन मधून जरी काढली तरी त्यअमेरिकेची देखील अर्थव्यवस्था ढासळली असल्याने ती कंपनी परत अमेरिकेत जाऊ शकते . आणि केवळ अमेरिकाच कशाला ?? युरोप , जपान यांसारखे देश देखील अश्याच प्रकारच्या त्यांच्या कंपन्यांना आपल्या आपल्या मायदेशी परत मागवू शकतात . आणि त्या कंपन्या परत आल्यानंतर त्यांना अधिकाधिक कर सवलती देऊ शकतात . अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तशी घोषणा देखील केली . ह्या सगळ्याला अर्थव्यवस्थिय भाषेत 

" Reshoring " म्हणतात . अश्या बऱ्याच कंपन्या आपल्या आपल्या देशात परत जाऊ शकतील अश्या वेळेस केवळ परदेशी गुंतवणूकिवर अवलंबून न राहता काही तरी प्रौक्टिव्हपणे निर्णय घेणे जास्त योग्य ठरले असते . जी मानसिकता सरकारची दिसत नाही .

 

विरोधाभासचे पुढेचे उदाहरण म्हणजे "स्वदेशी" चा जुमला !! 

प्रखर राष्ट्रवादी लोकांना हा कितीही आवडीचा मुद्दा असला तरी , एकीकडे परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करायचा प्रयत्न करायचा आणि स्वदेशी चा देखील नारा दयचा . हा केवढा विरोधाभास !! कोणतेही राष्ट्र हे स्वदेशीचा मुद्दा रेटून महासत्ता होत नाही . हा इतिहास आहे आणि ती एक अर्थशास्त्रीय संकल्पना सुद्धा . ज्याचा व्यापार तोल संतुलित ते राष्ट्र प्रगत हे अमेरिकेने जगाला दाखवून दिले आहे . जागतिकीकरणा मुळे जग एव्हढे एकमेकांत गुंतले आहे की , अमेरिकेचा शेअर बाजार कोसळला तर त्याचा परिणाम चीन आणि भारतावर होतो . त्यामुळे जागतिकीकरणाच्या ह्या रेट्यात आपला स्वदेशीचा मुद्दा एकीकडे रेटने आणि दुसरीकडे परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे असा दुटप्पीपणा कोणता देश सहन करेन ?? 

आपली उत्पादने ही परदेशी मालाच्या तोडीची आहेत का ?? त्याचा दर्जा तसा आहे का ?? 

ती तेवढी स्वस्त आहे का ?? 

ह्याचा विचार आपण नको का करायला ??? 

आपल्या समोर जर  MI आणि Micromax चा फोन असला आणि आपल्या खिशात 10 हजार रुपये असले तर आपण कोणता फोन घेऊ ?? ह्याचे उत्तर प्रत्येकाने प्रामाणिक पणे दिले तर मी काय म्हणतोय हे बरोबर समजेल . 

ह्याचा अर्थ स्वदेशी वापरायचीच नाही असे नाही . आपल्याला आपली स्वदेशी उत्पादने जागतिक दर्जाची करावी लागतील . उदाहरणच देतो , 

स्वदेशीच्या नावाखाली कितीही खादी-खादी केले तरी सर्वसामान्य व्यक्ती खादी वापरात नाही . खादी वापरतात ते फक्त मंत्री संत्री . 

 ते का ? तर गांधी बाबाचे प्रतीक आहे म्हणून नाही तर , सर्वसामान्य लोकांना खादीची कपडे अजूनही ना घ्यायला परवडतात ना ती धुवायला . आजही तुम्ही पुण्याला जा . त्या गांधी खादी भंडार मध्ये तुम्हाला सर्वसामान्य लोक फार क्वचितच दिसतील . असं सगळं असताना केवळ स्वदेशीचा पोकळ नारा देऊन राष्ट्रवादाला हात घालायचा आणि आपले अपयश झाकायचे हा सर्वात मोठा गोरख धंदा आहे . 

                   मुळात ज्या चीनशी आपल्याला स्पर्धा करायची आहे . त्यांनी उभा केलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर हे 20 वर्षांपासून त्यांनी उभे केले आहे . केवळ 20 लाख कोटी चे पॅकेज आले आणि जादूची कांडी फिरेल आणि चमत्कार घडेल असे काही होणार नाही . 

                   त्यामुळे सध्या बदलेल्या परिस्थिती मध्ये किमान झेपेल एवढे उदयोग सुरू करणे . आणि सरकारच्या भरोश्यावर न राहता आत्मनिर्भर बनणे एवढेच आपल्या हातात आहे . 

                   दुर्दैवाने !! 

........✍️ निखिल सुभाष थोरवे