संविधान प्रेरित " कल्याणकारी राज्य " संकल्पना लोप पावत चालली आहे का ???

सध्याच्या शेतकरी आंदोलनावरील ही माझा सलग दुसरा ब्लॉग !! मुद्दाच इतका गंभीर आणि ऐतिहासिक बनत चालला आहे की त्यावर व्यक्त नाही झाले तर आपण कपाळकरंटे ठरू. कारण आज हजारोच्या संख्येने शेतकरी येऊन सुद्धा सरकारच्या बाजूने गांभीर्यपूर्वक चर्चा होताना दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे . 

केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवायचे हा एक कलमी कार्यक्रम सरकारचा दिसतोय . त्यात झालेला कायदा रद्द करणे अथवा त्यात शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सुधारणा करणे ह्याबद्दल सरकार अनावश्यक इगो आणत आहे . त्यामुळे हे आंदोलन कोणते वळण धारण करेल हे येणारा काळच सांगेन . 

शेतकरी कायद्याचा अधिक खोलवर अभ्यास करून ह्यातील संभाव्य धोक्यांचा परिचय करून देण्याचा माझा अल्पबुद्धीला स्मरुण केलेला प्रयत्न !!  

🔴संस्थात्मक कार्यपद्धतीचा मोदी सरकारला तिटकारा :- 

हो !! हुकुमशाह असलेले मोदी यांना कोणत्याही पद्धतीच्या निर्णय घेणाऱ्या संस्थात्मक यंत्रणा नकोश्या आहेत .अगदी पानभर यादीच मी ह्याबद्दल देऊ शकतो . 

1. प्लॅनिंग कमिशन 

2. मंत्रीगट निर्णय प्रक्रिया 

3. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 

4. सर्वोच्च न्यायालय 

5. इलेक्शन कमिशन 

6. बाजार समित्या 

7. सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या आस्थापना 

8. संरक्षण सामुग्री बनवणारे कारखाने 

9. रेल्वे विभाग 

10. LIC Of INDIA  

 

अशी कितीतरी मोठी लिस्ट 2014 पासून सुरू आहे . ह्या प्रत्येक संस्थांच्या कर्मकाहण्या वेग-वेगळ्या असल्या तरी , त्यांचा शत्रू ही नरेंद्र मोदी यांची हुकूमशाही प्रवृत्ती हीच आहे .

अगदी वर मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्यांवर नजर टाका , देशाचा नियोजनबद्ध विकास करणाऱ्या प्लॅनिंग कमिशन ची रचना मोदी सरकारने रद्द केली . त्यातून आर्थिक नियोजनानुसार पुढे जाण्याची भूमिकाच देश गमावून बसला आहे . अचानक आलेली आर्थिक , नैसर्गिक संकटे यांसारख्या आपतींचा सामना करण्यास खूप साऱ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते .परिणामी देशाची आर्थिक गणित बिघडते .

 प्लॅनिंग कमिशनला पर्याय म्हणून आलेला नीती आयोग आणि त्याचा देशाच्या आर्थिक धोरणात प्रत्यक्ष सहभाग किती आहे !! हे आपल्याला जर माहिती असेल तर माझ्या मोबाईल नंबर फोन करून जरूर सांगावे आणि खरच जर नीती आयोगाचा देशाच्या आर्थिक नियोजनात सहभाग असता तर देशाची आर्थिक स्थिती ढासळली नसती . हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही . 

मंत्रीगट ही पद्धत वेळखाऊ म्हणून मोदी सरकारने नाकारली पण , सध्याचे आंदोलन सुरू आहे . त्याचे प्रमुख कारण धोरण निश्चिती मध्ये विविध घटकांना समाविष्ट केले जात नाही हाच आहे . पंजाब आणि हरियाणा या ठिकाणच्या खासदारांना तेथील मंत्र्यांना  कायदा बनवताना विश्वासात घेतले असते तर , आज आंदोलनाची वेळ आली नसती . अनेक वर्षांचा संसार मोडून शिरोमणी अकाली दल NDA मधून बाहेर पडले ह्या त्याचाच परिणाम म्हणावा !! 

एकीकडे प्रत्येक सरकारी आस्थापणांची हीच थोडी फार फरकाने अवस्था आहे . रिझर्व्ह बँकेसारखी कधी काळची स्वायत्तत संस्था आज सरकारचे खेळणे झाली आहे . एकाच वर्षात रिझर्व्ह बँकेचे तीन-तीन गव्हर्नर सोडून गेले त्या बँकेत सरकारचा किती हस्तक्षेप असेल याचा विचार न केलेला बरा !! 

तुमच्या आमच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेला दारुगोळा निर्मिती कारखाने यांचे खाजगीकरण तसेच सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या रेल्वेचे काही ट्रॅक हे खाजगीकरण तत्वावर चालण्यास देण्याचा प्रस्ताव ह्या बाबी ह्याच्याच निदर्शक आहे . रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प रद्द करून 3 वर्षांपूर्वी मोदींनी ह्याची पायाभरणी केली होती हे आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांना ज्ञात असेलच ..!! 

रेल्वे पाठोपाठ LIC देखील त्याच मार्गावर आहे . सहकार क्षेत्रावर केंद्र सरकारचा विश्वास नाही किंवा काँग्रेस आणि त्या विचारांच्या पक्षाचे हक्काचे प्रभाव क्षेत्र डळमळीत करण्यासाठी सहकारी संस्थांची एककलमी गळचेपी केली जात आहे . सर्वोच्च न्यायालय , निवडणूक आयोग यासारख्या कितीतरी संस्थांनी त्यांची स्वायत्तता केव्हाच गमावली आहे . CBI आणि ED यांसारख्या आस्थापना तर लोकांच्या विनोदाचा भाग झाल्या आहे . राजकिय सूड घेण्याचे ते उत्तम साधन बनल्या आहेत . 

मुख्य सांगायचा मुद्दा एवढाच की , नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने मागील सरकारने संरक्षण दिलेल्या आस्थापणाचे महत्त्व जाणून बुजून कमी करून मोठ्या मोठ्या उद्योगपतींना ग्रीन करिडॉर उत्पन्न करण्याचे कारस्थान मोदी सरकारने आखले आहे . 

आत्ता शेतकरी आंदोलनाच्या दृष्टीने मुख्य मुद्दा असणाऱ्या बाजार समित्यांबद्दल बोलायचे झाले तर , बाजार समित्या ह्या मालाच्या दरावर एक प्रकारे सिग्नल म्हणून काम करत असतात . नवीन सुधारित कायद्यात बाजार समित्या बंद वैगेरे करण्याचा प्रकार नसला तरी त्याचे महत्त्व जाणून बुजून कमी करण्याचा प्रयत्न ह्या कृषी सुधारणा कायद्याद्वारे करण्यात आला आहे . 

बाजार समित्यांच्या दरांवरून बाहेरील व्यापारी आपली पीक खरेदी रक्कम ठरवत असतात . एक प्रकारे सरकारने केलेला हा चांगला हस्तक्षेप होता . कारण जरी प्रत्येक शेतकरी बाजार समित्यांकडे माल विकत जरी नसला तरी , त्याला त्याच्या मालाच्या किमान किमतीचा अंदाज हा माहीत असतो . यापुढे बाजार समित्याच हद्दपार झाल्यास भावावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाच नामशेष होईल . 

अर्थात , सर्वच शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये जाऊन माल विकत नाही , ते त्यांच्या गावातील छोट्या व्यापाऱ्याला माल देखील देत असतात मात्र बाजार समित्याच नसतील तर , भावाचा सिग्नल देणारी यंत्रणाच नष्ट होईल म्हणजेच , ह्या कायद्यातील मुख्य मुद्दा बाजार समित्या ह्या जरी नसल्या तरी सरकारने नवीन कायद्यात बाजार समित्यांबाहेर माल विक्रीस परवानगी दिली आहे अर्थात आधी देखील ती होती त्यामुळे त्या कायद्याला तसे काही महत्व नाहीच पण मुख्य मुद्दा येतो " हमीभावाचा अभाव " 

एकीकडे हमीभावाचा अभाव आणि दुसरीकडे बाहेर माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना टॅक्स मध्ये सवलत ह्यामुळे साहजिक व्यापारी बाजार समित्यांबाहेर माल खरेदी करण्यास प्राधान्य देतील त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण होईल . 

म्हणजेच , 

एकीकडे बाजार समित्यांचे महत्त्व कमी होईल , बाहेरील व्यापाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि त्यात वाईट म्हणजे हमीभावाची हमी अजिबात नसेल . कारण कृषी कायद्यात हमीभाव हा शब्द सुद्धा लिहला गेला नाही . 

दुसरा कळीचा मुद्दा आहे , कंत्राटी शेतीचा काळानुसार शेतीत बदल झाला पाहिजे ह्याबद्दल दुमत नक्कीच नाही . पण एक मोठी कंपनी आणि शेतकरी ह्यांच्यात ज्या वेळेस करार होईल तेव्हा वादविवाद उत्पन्न झाल्यास साहजिकच व्यापारी कंपनीची ताकत जास्त असेल आणि कायद्याच्या सेक्शन ११ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे “At any time after entering into a farming agreement, the parties to such agreement may, with mutual consent, alter or terminate such agreement for any reasonable cause.” म्हणजेच कंपनी आणि शेतकरी या दोघांची समंती झाल्याशिवाय करारातून  शेतकऱ्याला बाहेर पडता येणार नाही. 

तिसरा कायदा म्हणजे जीवनावश्यक वस्तू कायदा. या कायद्यानुसार साठवणुकीच्या मर्यादा उठवल्याने, मोठ्या कंपन्या अथवा व्यापारी यांच्याकडून साठेबाजी करुन, बाजारातील किंमती प्रभावित करण्याचा धोका उद्भवतो. व्यापारी किंवा कॉर्पोरेट कंपन्या जेव्हा स्वतःचा माल विकतील तेव्हा बाजरातील किंमती वाढवतील, आणि जेव्हा शेतकरी माल विकेल तेव्हा किंमती पाडतील, त्यामुळं शेतकऱ्यांचं  तर नुकसान होईलच, पण सामान्य नागरिकांना देखील फटका बसेल. 

असा हा एकंदरीत कपटी कावा तुमच्या लक्षात आणून देण्याचा छोटासा प्रयत्न मी केला पण , बरेच जण विचारतील असे करून सरकारला काय फायदा ! 

त्याचे उत्तर थोडे क्लिष्ट आहे कदाचित हे उत्तर मी माझ्या तर्कावर शोधण्याचा प्रयत्न केला . ते काहीसे असे असू शकते , 

🔴 कल्याणकारी राज्य संकल्पना बासनात गुंडाळून ठेवली नाही ना ???

संविधानाने नेमून दिलेल्या कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पना ह्या कालबाह्य ठरत आहे . आणि तोच अजेंडा पुढे घेऊन जाण्याचा गेल्या 30 वर्षात बीजेपी असेल किंवा काँग्रेस ह्या दोन्ही सरकारांनी प्रयत्न केला . 

आम्ही तुम्हाला मोफत घरे देण्यासाठी बांधील नाही , 

वीज देण्यासाठी बांधील नाही , 

इंधनाच्या-गॅस सिलेंडरच्या सबसिडी देण्यासाठी बांधील नाही , शेतीत झालेली नुकसानभरपाई देण्यासाठी बांधील नाही . आम्ही फार तर फार पीक विमा देऊ ते अर्थात काढण्याची जबाबदारी तुमचीच असेल . 

अश्या प्रकारची व्यावसायिक भूमिका जर लोकनियुक्त सरकारे घ्यायला लागली तर , परिस्थिती किती भयंकर आहे याचा आपण विचार करायला हवा . नागरिकांसाठी असलेल्या अनेक योजना , संस्था , विविध समाजाची विकास महामंडळे , विविध समाजाच्या प्रश्नांवर मागील 20 वर्षातील प्रत्येक सरकारची भूमिका बघता सरकार आत्ता कल्याणकारी राज्य चालवण्याच्या मानिसिकेत दिसत नाही . 

जागतिकीकरण , खुला व्यापार ह्यात आत्ता देशातील प्रत्येक घटकाने मग ते शेती , व्यापार , नोकरी , सरकारी आस्थापना असेल किंवा इतर कोणतीही बाब !! ह्या सगळ्यांनी " सरकार आपले माय बाप आहे " ही भूमिका विसरून जावी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे . 

खर म्हणजे प्रस्तावित शेतकरी कायदा हा बदलेल किंवा सुधारेल किंवा न्यायालयात त्यास स्थगिती येईल हा येणारा काळच ठरवेल पण लोकनियुक्त सरकारच्या निर्णयाविरोधात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनभोक्ष जर उसळत असेल तर , देशातील स्थिती राजकिय अराजकतेच्या दिशेने निघाली आहे ह्याबद्दल दुमत नाही . 

........✍️निखिल सुभाष थोरवे