लढाई अभी भी बहुत लंबी है..!!

लढाई अभी भी बहुत लंबी है ..!! 

…✍🏻लेखक - निखिल सुभाष थोरवे 

मी व्यवसाय सुरू केल्यानंतर अनेक चांगले - वाईट अनुभव आले . कधी-कधी यशाने आपण हुरळून जातो आणि थोडा वेळ गेल्यावर लक्षात येते की आपण आनंद साजरा करण्याची घाई केली . 

असेच , ध्यानीमनी नसताना पिंपरी चिंचवड शहरातील एका मोठ्या माजी विरोधी पक्षनेत्याच्या मुलाचे काम चालून आले , पठ्याने पूर्ण वर्षाचे ऍडव्हान्स चेक सुद्धा दिले. आम्ही पेमेंट मिळणार म्हणून निर्धास्त होतो . मात्र केवळ पहिला चेक वठला , पुढचा चेक बाऊन्स झाला आणि तीन महिने काम करुन काम थांबविण्याचा निर्णय आम्ही सगळ्या टीमने मिळून घेतला. ऍडव्हान्स चेक एकदम भेटणे आणि पैसे अकाऊंट वर पूर्ण जमा होणे हे हयात जमीन अस्मानाचा फरक असतो हा अनुभव यानिमिताने आयुष्यभराचा घेतला . 

असो , आज मराठ्यांना मिळालेले जीआर हे असेच ऍडव्हान्स चेक आहेत . जे सर्व काही आलबेल होणार ही विजयी खात्री तर देतातच मात्र मनात शंकेची पाल देखील चुकचुकवतात . 

माफ करा माझ्या मराठा बांधव-भगींनींनो मी काही नकारात्मक अथवा पणवती प्रमाणे बोलत नाही मात्र , सारासार विचार करुन खालील मुद्दे मांडत आहेत . त्याचा बांधवांनी जरूर विचार करा . अर्थात मी जर खोटा ठरलो तर सर्वाधिक आनंद मलाच असेल हे लक्षात घ्या . 

१) सरकारने फक्त आत्ता आचारसंहितेपर्यंत वेळ मारून नेली आहे . 

कोणताही अध्यादेश हा कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी , विधिमंडळ अधिवेशन घेऊन ते मंजूर करावे लागते आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कायदा अस्तिवात येतो . 

अधिवेशनात ओबीसी समाजाकडून हरकती , सूचना आणि नाही मंजूर झाल्या तर कोर्ट कचेरी या अनिवार्य आहेत हे समाजाने ध्यानात घ्यावे . 

तशी मानसिक तयारी सुद्धा करावी . त्यामुळे एकदा का आचारसंहिता लागली की सरकार पुन्हा हात वर करायला मोकळे . यापूर्वी देखील काँग्रेस आघाडी शासनाने नारायण राणे समिती नेमून अध्यादेश काढून १५ % आरक्षण दिले होते ते कोर्टात टिकले नाही हे लक्षात घ्या . अर्थात सरकारने जोरात सर्वेक्षण जरी सुरू केलेले असले तरी , मराठा समाज खरंच मागास आहे हे पुराव्यानिशी सिद्ध करणे हे आव्हान आहे . तुम्ही त्या कोल्हापूरच्या काकांचा व्हिडीओ बघितला असेल . टी.व्ही , फ्रिज , मोटार सायकल या बेसिक भौतिक बाबी जवळपास सगळ्यांकडेच असतात. या निकषांवर कसे एखाद्याला मागास ठरवणार ? आणि इतर जातीच्या समावेशावेळी देखील अशी सर्वेक्षणे केली होती का ? हा देखील प्रश्न अनूत्तरीतच राहतो ! 

अगदी थोड्या वेळापूर्वी माझ्याही घरी महापालिकेची माणसे घेऊन गेली .  उरकायचे म्हणून उरकायचे असा सगळा विषय आहे एकंदरीत. 

२) कुणबी प्रमाणपत्राचा ते खरेच सरळधोपटपणे वाटले जाईल का ? सगे-सोयरे हा शब्द गुंतागुती वाढवणारा आहे आणि किचकट विषयात आपले सरकारी अधिकारी किती हुशार आहेत हे महाराष्ट्राला वेगळे सांगायला नको . मी मागील वेळीस मराठा जातीची कास्ट सर्टिफिकेट काढण्याच्या वेळेसचा एक अनुभव सांगतो . 

माझ्या वडिलांच्या दाखल्यावर ओपन कॅटेगरी असल्यामुळे डॅश होता तेव्हा मी वडिलांच्या चुलत भावांचा दाखला जोडला ज्यावर स्पष्ट मराठा असा उल्लेख होता . त्यानंतर त्या चुलत्याशी माझे वडिलांशी असलेले नाते दर्शवणारी वंशावळी जोडून मी कास्ट सर्टिफिकेट काढले होते . जर सुदैवाने तो दाखला नसता तर ? मला सर्टिफिकेट मिळाले असते का ? 

एक ना अश्या अश्या अनेक तांत्रिक अडचणी प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर येतील . त्यामुळे सहजसोप्पे असे सरकार कुणबी प्रमाणपत्र वाटेल असे मला वाटत नाही . 

त्यावर उपाय म्हणजे जी एकजूट आत्ता आरक्षणाच्या लढ्यात दाखवली आहे तीच मराठा समाजाला व्यापक जनजागृती साठी दाखवावी लागेल . 

गावानुसार सकल मराठा समाजाने मार्गदर्शन कॅम्प उभारायला हवे . त्यात कुणबी नोंदी शोधून देणे आणि कुणबी सर्टिफिकेटचे सर्व अर्ज प्रक्रिया मोफत करून देणे यांचा समावेश असावा . 

३) मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना मोफत शिक्षण ह्या मध्ये फारसी स्पष्टता नाही . ते नेमके काय , कसे , कधी होणार ? ह्याबद्दल काही टायमिंग निर्धारित केलेले नाही . ओबीसीच्या सवलती मिळणार म्हणजे नेमके काय मिळणार ? हे देखिल पुरेसे स्पष्ट नाही . 

असो , हे असे बरेच बारीक-सारीक मुद्दे आहेत . त्यांचा कीस येणाऱ्या काळात कायदेतज्ञ आणि मुख्य म्हणजे , मराठा बांधव-भगिनी अनुभवातून घेत राहतील . 

प्रश्न आत्ता उरतो की , पुढे काय ? खरे तर , मनोज जरांगे वर आत्ता समाजाने पूर्ण विश्वास ठेवलाच आहे . आपला सेनापती निस्वार्थी आणि प्रामाणिक आहे . त्यांच्या हेतूबद्दल तिळमात्र कोणत्याही समाज बांधवांना शंका बाळगण्याचे काही कारण नाही . 

जरांगे पाटलांकडे असणारी तज्ञ मंडळी आणि वकिलांची फौज आणि थिंक टॅंक या सर्व मंडळींनी या सर्वांचा विचार केला असेलच . 

माझ्यामते , मुळात मराठ्यांना स्वतंत्र कोट्यातून मग ते ५ % किंवा १०% का असेना जोवर मिळत नाही तोवर हा संघर्ष चालूच राहिल . तेव्हाच या कोर्ट कचेऱ्या कायमच्या थांबतील . तोवर विजयाचा जल्लोष करणे हे माझ्यामते तरी , घाईचे होईल . 

त्यामुळे उदयाला काही दगाफटका झालाच तर प्रत्येक समाज बांधवाने आत्ताच्या सारखे जरांगे पाटलांच्या पाठीमागे भरभक्कमपणे उभे राहायला हवे ..!!  

लढाई अभी भी बहुत लंबी है ..!!