कृषी कायदे माघारी घेतले पण ..??

वादग्रस्त कृषी कायदे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागे घेण्याची घोषणा केली . नेहमीप्रमाणे आपल्या भावनिक शैलीत आम्ही शेतकऱ्यांना कायदा समजून सांगण्यास कमी पडलो वैगेरे-वैगेरे पठडीमधील डायलॉगबाजी मारून त्यांनी आपली चूक कबूल केली . (अशीच डायलॉगबाजी नोटबंदीच्या समर्थन करताना सुद्धा त्यांनी केली होती )

हा लोकशाहीचा , शेतकरी एकजुटीचा विजय आहे हे सर्व ठीक आहे . पण , काही प्रश्न नक्कीच अनुत्तरित आहेत . 

१) सहजासहजी सरकारने माघार घेतली नाही . 

येत्या २५ नोव्हेंबर ला शेतकरी आंदोलनाला वर्ष पूर्ण झाले असते . सरकारला शेतकऱ्यांची बाजू समजून घ्यायला वर्ष लागले का ?? नक्कीच नाही ..

योगी आदित्यनाथ यांनी गाझीपूर सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना हुसकावून लावण्यासाठी कित्येक वेळा बळाचा वापर केला . 

नियोजनबद्ध कट करून प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने शेतकरी आंदोलनात हिंसा घडवून आणण्यात आली . 

सर्व लढ्याला खलिस्तानवादी चळवळीचे स्वरूप देण्यात आले . अजूनही ट्विटर वर ट्रेंड बघितले की , भारतीय जनता पार्टीचा आणि मोदी भक्तांचा अजेंडा स्पष्ट होत आहे . 

२) देशभरातील बिकाऊ मीडियाच्या तोंडावर चपराक 

आत्ता जरी मीडिया शेतकऱ्यांच्या विजयाचा जल्लोष करीत असली तरी , जेव्हा खरेच मीडियाची गरज होती तेव्हा , मीडिया मूग गिळून गप्प होती . 

जगभरातील प्रत्येक वृत्तसंस्थानीं शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतली तेव्हा देशातील बिकाऊ गोदी मीडिया अमित शहांच्या ट्विटचे वार्तांकन करण्यात व्यस्त होती . 

नंतर-नंतर तर मीडियाने शेतकरी आंदोलन कव्हर करणे सोडूनच दिले होते . 

या मीडियाच्या नालायकपणाने देशातील नागरिकांच्या मनात शेतकरी आंदोलना बद्दलची सहानभूती कमी झाली 

हा माझ्या मते भारताच्या मीडिया क्षेत्रातील काळा अध्याय आहे . 

३) शेतकरी सुधारणा लांबणीवर 

कृषी हा संविधानात राज्य सूची मधील विषय आहे . कारण , प्रत्येक राज्य-भूप्रदेश यांची रचना , पीक पद्धती भिन्न आहे . संविधान कर्त्यांनी विचारपूर्वक हा विषय राज्य सूची मध्ये समाविष्ट केला होता . 

बाजार समित्या आणि त्याचे अस्तित्व हे दराच्या बाबतीत प्रत्येक शेतकऱ्यांसाठी दिशादर्शक आहे . त्यांचे अस्तित्व अमान्य करून कॉर्पोरेट सेक्टरच्या हातात कृषी क्षेत्र देण्याएवढे बळ अजूनही भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे . 

कंपनी करार शेती आणि त्याची प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यांचा ताळमेळ सांधून प्रत्येक राज्य आपली दिशा ठरवू शकते . कृषी समित्या मधील भ्रष्टाचार हा कळीचा मुद्दा असली तरी , हे सर्व नीट करण्यास राज्य सरकारच सक्षम आहे . 

पण , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यानुसार सर्व अधिकार केंद्रीय सत्तेच्या हातात हवे या अट्टहासामुळे ही आफत आणि नाचक्की केंद्र सरकारवर ओढवली आहे . 

४) पुढे काय ?? 

आगामी उत्तरप्रदेश आणि पंजाब निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा माघारीचा निर्णय सरकारने घेतला हे कुणीही दुधखुळा देखील सांगू शकेल . 

पण , डिझेल आणि पेट्रोल च्या दरापासू ते कोरोनाच्या लाटेपर्यंत किंवा अन्यायकारक कृषी कायदे मागे घेण्यापर्यंत प्रत्येक वेळेस निवडणूकांचे पॅरामीटर जर लावले जाणार असतील तर ही , खरी लोकशाही आहे का ??

जर सगळ्या लोकहिताच्या गोष्टी करण्यासाठी निवडणूकाच जवळ याव्या लागत असतील तर , रोजच निवडणूका घ्याव्या असे वाटले तर त्यात गैर काय ?? 

कृषी कायदे माघारी घेतले असले तरी , प्रत्येक सरकारी संस्था खाजगी करण्याचा सरकारी अट्टहास हा देशाला विनाशाकडे घेऊन जाणारा आहे . विशेषतः संरक्षण विषयक सरकारी दारुगोळा , शस्त्र निर्मिती कारखाने यांत खाजगी उद्योगांना परमिट करणे हा सरळ सरळ राष्ट्राच्या सुरक्षितते सोबत तडजोड आहे . 

आणि दुर्दैवाने यावर कुणीही आक्रमक भूमिका घेताना दिसत नाही . 

भारतीय लोकशाही अबाधित राहण्यासाठी आत्ता सरकारच्या प्रत्येक अन्यायकारक भूमिकेवर कडाडुन विरोध केला तरच , इथून पुढे लोकशाही टिकेल . 

कारण ; कृषी आंदोलन जसे वर्षभर विविध आघात सहन करून सरकारच्या अहंकारी वृत्तीपासून तावून-सुलाखून बाहेर पडले तसे प्रत्येक आंदोलन पडेलच असे नाही .

......✍️ निखिल सुभाष थोरवे