अंपायर फिक्स आहेत का ??
काही क्रिकेट मॅच मध्ये अंपायर फिक्स असतात , फलंदाज आऊट नसला तरी आऊट देतात .
" पंचांचा निर्णय अंतिम राहील " ह्या गोंडस वाक्याखाली अंपायर फिक्स केलेली टीम जिंकते . दुर्दैवाने , अंपायरच्या चुकीच्या निर्णयाबद्दल साधी नाराजी करी व्यक्त केली तरी मॅच फीस मधली रक्कम कपात केली जाते .
त्याच धर्तीवर ;
भारताच्या लोकशाही मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयावर काही टिपणी करायची पद्धत रूढ नाही . न्याय व्यवस्था ही तटस्थ असते आणि विहित कायद्याच्या अनुषंगाने ती निर्णय देत असल्याने , न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयावर टिप्पणी करणे शिष्टाचाराला धरून नसते .
पण गेल्या महिनाभरातल्या काही घटनांकडे तटस्थ पणे बघितल्यानंतर केंद्रीय सत्तेची न्यायव्यवस्था खेळणे बनली आहे की काय ? अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही . विशेषतः सर्वोच्च न्यायालया सारख्या घटनात्मक संस्थेची भूमिका ही अतिशय विस्मयचकित करणारी आहे .
दुय्यम विषय असलेल्या मुंबई मधल्या एका अभिनेत्रीच्या मुंबई महापालिकेने कार्यवाही केलेल्या अनधिकृत बांधकामावर सुनावणी करायला सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ आहे . पण समाजाच्या दृष्टीने महत्वाचे असणाऱ्या अनेक संवेदनशील खटल्यांकडे लक्ष देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला वेळ नाही !! हे सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सत्तेच्या हुकमाचे ताबेदार झाल्याचे द्योतक आहे .
पत्रकार (?) अर्णब गोस्वामी याच्या बद्दल जेवढी कार्यतत्परता सर्वोच्च न्यायालय दाखवत आहे तेवढी त्यांनी सर्वसामान्य जनतेबद्दल का दाखवली नाही . केवळ न्यायालयीन माहिती नसल्याने आणि पैसे नसल्याने अनेक जण आजही किरकोळ गुन्ह्यात जेल मध्ये अडकून पडले आहे . ही भयानक वस्तुस्थिती आहे .
एकूणच सरन्यायाधीश नियुक्ती ही अधिक सदोष आहे आणि त्यात अनेक त्रुटी आहेत . जगात कोणतयाही देशात न्यायाधीशच दुसऱ्या न्यायाधीशाची नेमणूक करीत नाही . त्यासाठी रूढ असणारी " कोलाजियम पद्धत " ज्यात , राजकीय , व्यक्तिगत लॉबिंगची शक्यता अधिक असते ती बदलण्याची गरज आहे .
कार्यकारी मंडळ , कायदेमंडळ आणि न्यायव्यवस्था ह्या लोकशाही अबाधित राखणाऱ्या तीन गोष्टी सांभाळायच्या असतील तर , न्यायिक नियुक्ती संदर्भात गंभीरपणे विचार करायला हवा. अन्यथा सरकारे बदतील तश्या " न्यायव्यवस्था " आणि पर्यायाने " न्याय " देखील बदलत जाईल
.......✍️निखिल सुभाष थोरवे
कटू आहे पण सत्य आहे. व्यवस्था बदलली पाहिजे.
ReplyDelete